दिल्ली, 1 एप्रिल: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) चे सदस्य प्रियंक कानूनगो यांनी एफसीआरए संशोधन विधेयकाच्या विरोधकांवर टीका केली आहे.
प्रियंक कानूनगो म्हणाले की, भारतात येणाऱ्या विदेशी चंद्याची प्रक्रिया आणि त्याचा खर्च पारदर्शक बनवण्यासाठी एफसीआरए कायदा आवश्यक आहे. सरकार या कायद्यातील सुधारणा करीत आहे, ज्यामुळे विदेशी चंद्यामुळे भारतात अवैध धर्मांतरण होणार नाही आणि भारताच्या जनसांख्यिकीमध्ये अवैध बदल होणार नाहीत.
त्यांनी स्पष्ट केले की, भारताच्या जनसांख्यिकीय अनुपातात बदल झाल्यास देशाच्या भूगोलावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे, देशाच्या हितासाठी हा कायदा अत्यंत आवश्यक आहे. प्रियंक कानूनगो यांनी असेही म्हटले की, जो कोणी या कायद्याचा विरोध करतो, तो भारताच्या जनसांख्यिकीला बदलण्याचा प्रयत्न करतो आणि विदेशी चंद्याद्वारे भारताच्या संप्रभुतेला धोका पोहोचवतो.
त्यांनी सरकारच्या या प्रयत्नांचे कौतुक केले. मानवाधिकारांच्या संरक्षणाच्या दृष्टिकोनातून हा एक महत्त्वाचा कदम आहे. पैशाच्या जोरावर धर्मांतरण करणे मानवाच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन आहे. आम्ही सरकारच्या या निर्णयाला समर्थन देतो.
प्रियंक कानूनगो यांनी पुढे सांगितले की, एफसीआरए कायद्यात पारदर्शकता आल्यामुळे सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्या राजीव गांधी फाउंडेशन एनजीओने चायना कडून पैसे भारतात आणून कसे विघटनकारी कार्य केले, हे स्पष्ट झाले आहे.
त्यांनी असेही म्हटले की, 140 कोटींच्या देशात जर तुम्ही समाजसेवा करत असाल, तर तुमची विश्वसनीयता असणे आवश्यक आहे. प्रियंक कानूनगो यांनी विरोधकांना प्रश्न विचारले की, तुम्हाला देशाच्या हितासाठी काम करत असल्याचे विश्वासार्हता सिद्ध करणे आवश्यक आहे. जर तुम्ही देशाच्या हितासाठी काम कराल, तर विदेशी चंद्यावर अवलंबित्व राहणार नाही. जर तुम्हाला विदेशी चंदा हवा असेल, तर स्पष्टपणे सांगा की तुम्ही काय काम करणार आहात?