जयपूर, 4 एप्रिल: राजस्थानचे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा यांनी राज्यात जलमार्ग परिवहनाचा विकास सरकारच्या प्राथमिकतेत असल्याचे सांगितले. त्यांनी जवई-लूणी-रण ऑफ कच्छ राष्ट्रीय जलमार्ग (एनडब्ल्यू-48) प्रकल्पासाठी विस्तृत अहवाल तयार करण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
राष्ट्रीय जलमार्ग-48 ची पुनरावलोकन बैठक मुख्यमंत्री कार्यालयात झाली. या बैठकीत त्यांनी भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आयडब्ल्यूएआई) आणि आयआयटी मद्रासला प्रकल्पाच्या तांत्रिक आणि आर्थिक व्यवहार्यता यांचा सखोल अभ्यास करण्यास सांगितले.
मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वात राज्य सरकारने 27 ऑक्टोबर 2025 रोजी आयडब्ल्यूएआईसह एनडब्ल्यू-48 च्या विकासासाठी सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली होती.
बैठकीत आयआयटी मद्रासचे प्राध्यापक के. मुरली यांनी विस्तृत प्रकल्प अहवालाची प्रगती सादर केली. मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा म्हणाले की, जलमार्ग सुरू झाल्यानंतर राजस्थान आणि शेजारील राज्यांच्या उद्योगांना मोठा लाभ होईल. माल परिवहन अधिक सुलभ होईल.
या प्रकल्पामुळे राज्याच्या सर्वांगीण विकासाला बळ मिळेल, व्यापार वाढेल आणि लॉजिस्टिक्स खर्चात कमी येईल. एनडब्ल्यू-48 च्या कार्यान्वयनामुळे रण ऑफ कच्छमार्गे अरब सागरपर्यंत निर्बाध माल परिवहन शक्य होईल.
राजस्थान आणि गुजरातमधून जाणारा हा जलमार्ग पेट्रोकेमिकल्स, खनिज, सिमेंट, रसायन आणि इतर औद्योगिक उत्पादनांच्या परिवहनात मदत करेल.
बैठकीत मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, अतिरिक्त मुख्य सचिव (जल संसाधन) अभय कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव (सीएमओ) अखिल अरोड़ा, आयडब्ल्यूएआईचे अध्यक्ष सुनील पालीवाल, प्रमुख सचिव (वित्त) वैभव गलरिया यांसारखे अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.