वॉशिंग्टन, 15 एप्रिल: अमेरिकेच्या मध्यस्थतेत इजरायल आणि लेबनान यांच्यात एक दुर्मिळ आणि उच्चस्तरीय थेट बैठक संपन्न झाली. गेल्या 30 वर्षांत दोन्ही देशांनी या स्तरावर प्रत्यक्ष संवाद साधण्याचा हा पहिलाच प्रसंग आहे.
अमेरिकेचे विदेश मंत्री मार्को रुबियो यांनी या बैठकीचे आयोजन केले. त्यांनी याला “ऐतिहासिक संधी” म्हटले आणि स्पष्ट केले की, ही प्रक्रिया फक्त तात्काळ युद्धविरामावर मर्यादित नाही. यामागे हिजबुल्लाहच्या प्रभावाला कायमचा समाप्त करण्याचा उद्देश आहे.
रुबियो यांनी सांगितले की, लेबनानच्या लोकांना हिजबुल्लाह आणि ईरानच्या आक्रमक धोरणांचा बळी बनावे लागले आहे. त्यांनी यावरही जोर दिला की, ही प्रक्रिया लांबची असेल आणि ती एका दिवसात पूर्ण होणार नाही.
अमेरिकेच्या विदेश मंत्रालयानुसार, या बैठकीत अमेरिकेचे वरिष्ठ अधिकारी आणि इजरायल व लेबनानचे राजदूत उपस्थित होते. 1993 नंतर दोन्ही देशांमधील ही पहिली मोठी उच्चस्तरीय चर्चा होती आणि याला उपयोगी ठरवले गेले. सर्व पक्षांनी सहमती दर्शवली की, ठरलेल्या वेळ आणि स्थानी थेट चर्चा सुरू केली जाईल.
अमेरिकेने लेबनानच्या त्या योजनेला समर्थन दिले, ज्यात तो देशात फक्त सरकारच्या ताब्यात सैन्य नियंत्रण ठेवण्याची इच्छा व्यक्त करतो आणि ईरानच्या प्रभावाला समाप्त करतो. याशिवाय, अमेरिकेने इजरायलच्या हक्काला देखील दुजोरा दिला की, तो हिजबुल्लाहच्या हल्ल्यांपासून स्वतःचे संरक्षण करू शकतो. अमेरिकेने स्पष्ट केले की, कोणत्याही समझौत्यासाठी दोन्ही देशांमधील थेट सहमती आवश्यक असेल, अन्यथा कोणत्याही मध्यस्थीच्या माध्यमातून नाही.
इजरायलने सर्व गैर-सरकारी दहशतवादी संघटनांना निःशस्त्र करण्यास आणि लेबनानमधील दहशतवादाशी संबंधित संरचना समाप्त करण्यास समर्थन दिले. तसेच, त्यांनी स्थायी शांततेसाठी थेट चर्चेच्या वचनबद्धतेची जाहीर केली.
लेबनानने नोव्हेंबर 2024 मध्ये झालेल्या युद्धविरामाच्या कराराचे पूर्णपणे पालन करण्यावर जोर दिला. त्यांनी आपल्या क्षेत्रीय अखंडतेची आणि संप्रभुतेची पुनरावृत्ती केली आणि देशातील मानवीय संकट दूर करण्यासाठी युद्धविराम आणि आवश्यक पावले उचलण्याची मागणी केली.
वॉशिंग्टन पोस्टच्या अहवालानुसार, वॉशिंग्टनमध्ये लेबनान आणि इजरायलचे राजनयिक आमने-सामने आले. ही बैठक एक कार्य समूहाच्या रूपात झाली, ज्याचा उद्देश युद्धविराम आणि सीमावर्ती संघर्ष थांबवणे होता. ही बैठक दोन तासांपेक्षा जास्त काळ चालली.
न्यूयॉर्क टाइम्सने दिलेल्या माहितीनुसार, या चर्चांना दक्षिणी लेबनानमध्ये चालू असलेल्या लढाईच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्व आले. यामुळे परिस्थितीची नाजुकता आणि अमेरिका-ईरान यांच्यातील व्यापक युद्धविराम प्रयत्नांवर धोका असल्याची भीती व्यक्त झाली. अहवालात असेही नमूद केले गेले की, इजरायल आणि लेबनान यांच्यात औपचारिक राजनयिक संबंध नाहीत.
रुबियो यांनी सांगितले की, या चर्चांनी एक असे ढांचे तयार करण्यास मदत केली पाहिजे, ज्यामुळे स्थायी आणि टिकाऊ शांतता स्थापित होईल. यामुळे इजरायलच्या लोकांना भयमुक्त जीवन जगता येईल आणि लेबनानच्या नागरिकांना एक उज्ज्वल भविष्य मिळेल.
इजरायल आणि लेबनान यांच्यातील दीर्घकालीन तणावाची कारणे म्हणजे सीमा विवाद आणि ईरान समर्थित हिजबुल्लाहची उपस्थिती. दोन्ही देशांमधील थेट चर्चेचे प्रयत्न कमी झाले आहेत आणि बहुतेक वेळा ते दीर्घकाळ टिकलेले नाहीत.
–
एएस/