दिल्ली ईवी धोरण

नवी दिल्ली, 15 एप्रिल: दिल्ली सरकारच्या इलेक्ट्रिक वाहन धोरणाच्या मसुद्यामुळे (2024-2030) इलेक्ट्रिक वाहनांच्या विक्रीत लक्षणीय वाढ होऊ शकते. तथापि, यामुळे खरेदीदार लघु कालावधीत ईवी खरेदी थांबवू शकतात, असे एका अहवालात सांगितले आहे. एक्सिस डायरेक्टच्या अहवालानुसार, सुमारे 40,000 कोटी रुपयांच्या सरकारी खर्चासह तयार केलेल्या इलेक्ट्रिक वाहन धोरणात प्रोत्साहन, कठोर नियम आणि स्क्रॅपेजच्या लाभांद्वारे ईवी स्वीकारण्यास गती … Read more