नवी दिल्ली, 15 एप्रिल: दिल्ली सरकारच्या इलेक्ट्रिक वाहन धोरणाच्या मसुद्यामुळे (2024-2030) इलेक्ट्रिक वाहनांच्या विक्रीत लक्षणीय वाढ होऊ शकते. तथापि, यामुळे खरेदीदार लघु कालावधीत ईवी खरेदी थांबवू शकतात, असे एका अहवालात सांगितले आहे.
एक्सिस डायरेक्टच्या अहवालानुसार, सुमारे 40,000 कोटी रुपयांच्या सरकारी खर्चासह तयार केलेल्या इलेक्ट्रिक वाहन धोरणात प्रोत्साहन, कठोर नियम आणि स्क्रॅपेजच्या लाभांद्वारे ईवी स्वीकारण्यास गती देण्यासाठी स्पष्ट रोडमैप तयार करण्यात आला आहे.
दिल्लीच्या इलेक्ट्रिक वाहन धोरणानुसार, जानेवारी 2027 पासून फक्त इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनांचे नोंदणी होईल. त्यानंतर एप्रिल 2028 पासून फक्त इलेक्ट्रिक दुचाकी वाहनांची नोंदणी होईल.
ब्रोकरेज फर्मने म्हटले आहे की, अस्थायी अनिश्चिततेमुळे, धोरणात्मक स्पष्टता येईपर्यंत इलेक्ट्रिक वाहनांची खरेदी थांबवली जाऊ शकते.
अहवालात अंदाज व्यक्त केला आहे की, “एकदा लागू झाल्यावर, दबीलेल्या मागणी आणि चांगल्या प्रोत्साहनामुळे, या धोरणामुळे पुढील काही महिन्यात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या विक्रीत लक्षणीय वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.”
अहवालानुसार, मसुदा धोरण त्याच निर्मात्यांच्या बाजूने आहे ज्यांनी प्रारंभिक गुंतवणूक केली आहे आणि आता त्यांच्याकडे स्केलेबल प्लॅटफॉर्म आहेत.
अहवालात पुढे म्हटले आहे की, “दुचाकी वाहनांमध्ये, स्थापित पोर्टफोलिओ असलेल्या अग्रणी निर्मात्यांनी बाजारात आपली हिस्सेदारी वाढवली आहे, तर कमी प्रवेश असलेल्या विद्यमान निर्मात्यांनी इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये गुंतवणूक वाढवली आहे.”
तिपहिया वाहन सेगमेंटमध्ये बाजार अद्याप अत्यधिक केंद्रीत आहे, ज्याला नियामक आदेशांचे समर्थन आहे.
या परिस्थितींचा विचार करता, ब्रोकरेज फर्मने “चुनिंदा” आणि मजबूत मूल्य निर्धारण क्षमतेसह स्थापित इलेक्ट्रिक वाहन उत्पाद पोर्टफोलिओ असलेल्या निर्मात्यांना प्राथमिकता दिली आहे.
ब्रोकरेज फर्मने सांगितले की, धोरणाचा रणनीतिक प्रोत्साहन ढांचा प्रारंभिक टप्प्यातच इलेक्ट्रिक दुचाकी वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे, ज्यामध्ये पहिल्या वर्षात प्रति किलोवाट 10,000 रुपयांचे प्रोत्साहन मिळेल (कमाल 30,000 रुपयांपर्यंत).
दुसऱ्या वर्षात प्रोत्साहनाची रक्कम 6,600 रुपये आणि तिसऱ्या वर्षात 3,300 रुपये होईल. प्रवासी वाहनांवर दिली जाणारी थेट सब्सिडी समाप्त करण्यात आली आहे.
मजबूत हायब्रिड वाहनांना 50 टक्के रस्ते कर सवलत (30 लाख रुपयांपेक्षा कमी) देण्यात आली आहे, कारण धोरणाने त्यांच्या परिवर्तनशील भूमिकेला मान्यता दिली आहे.
–
एबीएस/