लखनऊ, 27 जुलै: उत्तर प्रदेश सरकारने सोमवार रोजी निराश्रित गोवंशांच्या संरक्षणासाठी 11 जिल्यांमध्ये 14 वृहद गोसंरक्षण केंद्रांचे वर्चुअल लोकार्पण केले. पशुधन आणि दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह यांनी सांगितले की, प्रत्येक केंद्रात 400 गोवंश ठेवण्याची क्षमता आहे आणि या केंद्रांच्या बांधकामात गुणवत्ता सुनिश्चित केली जाईल.
पशुपालन निदेशालयात आयोजित कार्यक्रमात मंत्री म्हणाले की, मुख्यमंत्री यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्य सरकार निराश्रित गोवंशांच्या संरक्षणासाठी कार्यरत आहे. वृहद गोसंरक्षण केंद्रांच्या स्थापनेमुळे गोवंशांना सुरक्षित आश्रय, चारा, स्वच्छ पाण्याची सुविधा, पशु चिकित्सा सेवा आणि उत्तम वातावरण उपलब्ध होईल.
अमेठीमध्ये चार आणि चंदौली, गाजीपुर, कन्नौज, कानपूर नगर, लखीमपूर खीरी, प्रयागराज, अलीगढ, प्रतापगढ, बाराबंकी आणि शाहजहांपुरमध्ये एक-एक वृहद गोसंरक्षण केंद्र पूर्ण झाले आहे. सध्या, राज्यात 6,510 गोआश्रय स्थळांमध्ये सुमारे 11.75 लाख निराश्रित गोवंश संरक्षित आहेत. यामध्ये ग्रामीण भागातील 5,517 अस्थायी गोआश्रय स्थळे, 507 वृहद गोसंरक्षण केंद्रे, 213 कांजी हाऊस आणि शहरी भागातील 273 कान्हा गोआश्रय स्थळे समाविष्ट आहेत. मुख्यमंत्री सहभागिता योजनेअंतर्गत 1.11 लाखांपेक्षा अधिक लाभार्थ्यांना 1.79 लाख निराश्रित गोवंश सुपूर्द केले गेले आहेत.
धर्मपाल सिंह यांनी सांगितले की, राज्यात 632 वृहद गोसंरक्षण केंद्रांच्या निर्मितीला मान्यता देण्यात आली आहे. यामध्ये 507 केंद्रांचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे, तर 480 केंद्र कार्यरत आहेत. प्रत्येक केंद्राची बांधकाम खर्च 160.12 लाख रुपये आहे. चालू आर्थिक वर्ष 2026-27 मध्ये या कामासाठी 100 कोटी रुपये राखीव ठेवण्यात आले आहेत, ज्यात आतापर्यंत 53.78 कोटी रुपये जारी करण्यात आले आहेत.
मंत्री यांनी अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले की गोसंरक्षण केंद्रांच्या निर्मितीत गुणवत्ता सुनिश्चित करावी आणि त्यांच्या संचालनामध्ये जनप्रतिनिधी व सामान्य जनतेची भागीदारी वाढवावी. यावेळी त्यांनी पशुपालन विभागाच्या सोशल मीडिया सेलचे उद्घाटन केले.
पशुधन आणि दुग्ध विकास राज्य मंत्री कृष्णा पासवान यांनी सांगितले की, राज्य सरकार गोआश्रय स्थळांना आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी गोबर आधारित उत्पादने आणि सीबीजी उत्पादनासारख्या उपक्रमांना प्रोत्साहन देत आहे. यामध्ये महिला स्वयं सहायता समूहांची सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित केली जात आहे.
अपर मुख्य सचिव, पशुधन मुकेश कुमार मेश्राम यांनी सांगितले की, नवीन वृहद गोसंरक्षण केंद्रांना आधुनिक सुविधांनी सज्ज केले आहे. यामध्ये भूसा भंडारण, हरा चारा उत्पादन, स्वच्छ पेयजल आणि पशु चिकित्सा सेवा समाविष्ट आहेत. यामध्ये स्वयं सहायता समूह, एफपीओ, गैर-सरकारी संघटना आणि कॉर्पोरेट संस्थांची भागीदारी सुनिश्चित केली जात आहे.