नवी दिल्ली, 4 एप्रिल: सरकारने शनिवारी सांगितले की, देशातील 21 राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेश एलपीजीशी संबंधित अफवा थांबवण्यासाठी आणि लोकांना योग्य माहिती देण्यासाठी नियमित प्रेस ब्रीफिंग करत आहेत.
सरकारने सर्व राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना निर्देश दिले आहेत की ते लोकांपर्यंत योग्य माहिती पोहोचवण्यासाठी सक्रिय संवाद वाढवावा, वरिष्ठ स्तरावर दररोज प्रेस ब्रीफिंग करावी आणि सोशल व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारे माहिती वेळेत सामायिक करावी. यामुळे एलपीजीबाबतच्या चुकीच्या समजुती दूर होऊ शकतील.
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे, “आवश्यक वस्तू अधिनियम, 1955 आणि एलपीजी नियंत्रण आदेश, 2000 अंतर्गत राज्य सरकारांना जमाखोरी आणि काळाबाजारीविरुद्ध कारवाई करण्याचा अधिकार आहे.”
या निवेदनात असेही म्हटले आहे की, पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजी यांसारख्या आवश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्याच्या देखरेखीत राज्यांची मुख्य भूमिका असते. केंद्र सरकारने याबाबत अनेक पत्रे आणि व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे राज्यांना निर्देश दिले आहेत.
दरम्यान, अनेक राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांमध्ये एलपीजीच्या जमाखोरी आणि काळाबाजारीला थांबवण्यासाठी सतत छापेमारी केली जात आहे. अलीकडे एका दिवशी 3,700 हून अधिक छापे टाकले गेले आहेत.
मंत्रालयाने सांगितले की, सरकारी तेल कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांना अचानक निरीक्षण वाढवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, जेणेकरून कोणत्याही प्रकारच्या गडबडीला थांबवता येईल. आतापर्यंत एलपीजी वितरकांविरुद्ध 1,000 हून अधिक कारणे दाखवा नोटिस जारी करण्यात आले आहेत आणि 27 वितरकांना निलंबित करण्यात आले आहे.
राज्यांना सांगितले गेले आहे की ते दररोज प्रेस ब्रीफिंग नियमित करावी, जनतेसाठी सल्ला जारी करावा, हेल्पलाइन आणि नियंत्रण कक्ष स्थापन करावा, सोशल मीडियावर फेक न्यूजवर लक्ष ठेवावे आणि जिल्हा प्रशासनाद्वारे दररोज कठोर कारवाई चालू ठेवावी.
याशिवाय, राज्यांना त्यांच्या क्षेत्रांमध्ये व्यावसायिक एलपीजी आवंटन आदेश जारी करण्यास, सिटी गॅस वितरण (सीजीडी) वाढविण्यास, पीएनजी कनेक्शनला प्रोत्साहन देण्यास आणि पर्यायी इंधनांचा वापर प्रोत्साहित करण्यास सांगितले आहे.
मंत्रालयाने हेही सांगितले की, शुक्रवारी एलपीजी सिलेंडरची ऑनलाइन बुकिंग 95 टक्क्यांपर्यंत पोहोचली आहे आणि सुमारे 51 लाख घरगुती एलपीजी सिलेंडरची डिलिव्हरी करण्यात आली आहे.
–
डीबीपी