भुवनेश्वर, 10 एप्रिल: ओडिशा मंत्रिमंडळाने शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत पाच विभागांच्या ११ महत्त्वाच्या प्रस्तावांना मंजुरी दिली. या बैठकीचे नेतृत्व मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी यांनी केले.
ओडिशा मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या महत्त्वाच्या निर्णयांमध्ये ‘अटल बस स्टँड’ योजनेअंतर्गत राज्यभर आधुनिक सुविधांनी युक्त बस स्टँड उभारण्यास मंजुरी देणे समाविष्ट आहे.
सरकारने सांगितले की, ओडिशामध्ये सार्वजनिक परिवहन संरचना आणि सुविधांचा दर्जा सुधारण्यासाठी ‘अटल बस स्टँड’ योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेचा उद्देश राज्यभर बस स्टँडचे निर्माण, विकास, नूतनीकरण, संचालन, देखभाल आणि व्यवस्थापन करणे आहे.
या योजनेद्वारे ओडिशाच्या सर्व सार्वजनिक बस स्टँड्सना एकाच व्यवस्थेत आणण्याचा प्रयत्न केला जाईल. यामध्ये पूर्वीच्या योजनांमधील आणि शहरी स्थानिक संस्थांच्या अंतर्गत येणारे बस स्टँड देखील समाविष्ट असतील, ज्यामुळे राज्यभर समान मानक आणि उत्तम व्यवस्थापन सुनिश्चित होईल.
अटल बस स्टँड योजनेअंतर्गत जिल्हा मुख्यालये, उप-मंडल मुख्यालये, ब्लॉक मुख्यालये, शहरी स्थानिक संस्था, पर्यटन स्थळे आणि इतर महत्त्वाच्या ठिकाणी बस स्टँड विकसित केले जातील.
बस स्टँड आवश्यकतेनुसार तीन श्रेणीत वर्गीकृत केले जातील, जे त्या क्षेत्रातील बस वाहतुकीच्या गरजांवर आधारित असेल.
ही योजना ओडिशा राज्य रस्ते परिवहन निगमद्वारे वाणिज्य आणि परिवहन विभागाच्या अंतर्गत कार्यान्वित केली जाईल. यासाठी राज्य सरकारने वित्तीय वर्ष 2031-32 पर्यंत एकूण 3,400 कोटी रुपयांचा बजेट मंजूर केला आहे.
इतर महत्त्वाच्या निर्णयांबद्दल माहिती देताना ओडिशाचे मुख्य सचिव अनु गर्ग यांनी सांगितले की, जल संसाधन विभागाशी संबंधित पाच मोठ्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली आहे. हे प्रस्ताव राज्याच्या पायाभूत सुविधांवर आणि शेतकऱ्यांच्या सशक्तीकरणावर सरकारच्या लक्ष केंद्रित करण्याचे दर्शवतात.
त्यांनी सांगितले की, कटक जिल्ह्यात 135 कोटी रुपयांच्या सिंचाई प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली आहे, ज्यामुळे 76 गावांची 3,641 हेक्टर जमीन भूमिगत पाईपलाइन प्रणालीद्वारे सिंचाईसाठी उपलब्ध होईल. या प्रकल्पामुळे सूक्ष्म सिंचाईला देखील प्रोत्साहन मिळेल.
या प्रकल्पात कटक जिल्ह्यातील खरड़ गावाजवळ हदुआ नदीवर एक जलाशय तयार केला जाईल आणि एक व्यापक वितरण प्रणाली विकसित केली जाईल, ज्यामुळे नरसिंहपूर, बादम्बा आणि टिगिरिया ब्लॉक्समधील दुष्काळ प्रभावित क्षेत्रांमध्ये शेतीसाठी आवश्यक सिंचाई मिळेल.
पिण्याच्या पाण्याच्या व्यवस्थापनाबद्दल बोलताना त्यांनी सांगितले की, पंचायती राज आणि पेयजल विभागाने ग्रामीण पिण्याच्या पाण्याच्या पुरवठ्यासाठी एक व्यापक संचालन व देखभाल धोरण-2026 सुरू केले आहे.
या धोरणात ग्राम स्तरावरील समित्या, ग्राम पंचायत आणि स्वयं सहाय्य गटांचा समावेश असेल, ज्यामुळे पाण्याच्या गुणवत्तेचा, वितरणाचा आणि संरचनेच्या देखभालीचा दर्जा सुधारला जाईल.
ऊर्जा क्षेत्रातही एक मोठा पायाभूत प्रकल्प मंजूर करण्यात आला आहे, ज्यात क्योंझर जिल्ह्यात बासुदेवपुर येथे 2×500 एमव्हीए ग्रिड सबस्टेशन स्थापित केले जाईल, ज्याची किंमत 1,647 कोटी रुपये असेल.
हा प्रकल्प तीन वर्षांत पूर्ण होईल आणि त्यामुळे क्योंझर आणि सुंदरगढ जिल्ह्यातील वीज पुरवठा मजबूत होईल.
मुख्य सचिव गर्ग यांनी सांगितले की, हे मंत्रिमंडळाचे निर्णय राज्य सरकारच्या पायाभूत विकास, सिंचाई विस्तार, उत्तम सार्वजनिक सेवा आणि प्रशासनिक सुधारणा यावर लक्ष केंद्रित करतात.