बेंगलुरु, 2 मे: भाजपाच्या नेत्याच्या हत्या प्रकरणात दोषी ठरल्यामुळे कर्नाटकमधील काँग्रेसचे आमदार विनय कुलकर्णी यांना विधानसभा सदस्यत्वासाठी अयोग्य ठरवण्यात आले आहे. कर्नाटकमधील विधानसभा सचिवालयाने 2 मे रोजी याबाबतची अधिकृत सूचना जारी केली.
सूचनेनुसार, कुलकर्णी यांच्या रिहायीनंतर सहा वर्षे अयोग्यता कायम राहील, जोपर्यंत सक्षम न्यायालयाने त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती दिली नाही. ही अयोग्यता 15 एप्रिलपासून लागू झाली आहे, ज्यादिवशी त्यांना दोषी ठरवण्यात आले होते. भारतीय संविधान आणि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 च्या तरतुदींनुसार ही कारवाई करण्यात आली आहे. धारवाड़ विधानसभा जागा रिक्त घोषित करण्यात आली आहे.
कर्नाटकमधील विधानसभा सचिव एम.के. विशालाक्षी यांनी जारी केलेल्या सूचनेत म्हटले आहे की, धारवाड़चे आमदार कुलकर्णी भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 191(1)(ई) आणि जनप्रतिनिधित्व अधिनियमाच्या कलम 8 नुसार दोषसिद्धीच्या तारखेनंतर अयोग्य ठरले आहेत.
कुलकर्णी यांना बेंगलुरु सिटीच्या अतिरिक्त सिटी सिव्हिल आणि सत्र न्यायाधीशाने विशेष प्रकरण क्रमांक 565/2021 मध्ये दोषी ठरवले होते. या निर्णयानंतर कर्नाटकमधील एक विधानसभा जागा अधिकृतपणे रिक्त झाली आहे.
विधानसभा अध्यक्ष यू.टी. खादर यांनी सोमवारी सांगितले की, कुलकर्णी यांना अयोग्य ठरवण्याबाबत निर्णय तेव्हा घेण्यात येईल, जेव्हा त्यांना आजीवन कारावासाची अधिकृत माहिती मिळेल. त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना म्हटले, “सजा संदर्भातील अधिकृत माहिती मिळेपर्यंत कोणतीही कारवाई होऊ शकत नाही.”
विपक्षी नेत्यांनी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी कुलकर्णीच्या अयोग्यतेबाबतच्या निर्णयात विलंबाबद्दल काँग्रेस सरकारवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
विशेष न्यायालयाने 15 एप्रिल रोजी कुलकर्णी आणि 16 इतरांना भाजपाच्या नेते योगेश गौडाच्या हत्या प्रकरणात आयुष्यभर कारावासाची शिक्षा सुनावली होती. हा प्रकरण 2016 चा आहे. कुलकर्णी या प्रकरणात 15 व्या आरोपी होते. राज्य सरकारने नंतर हा प्रकरण केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) कडे सोपवला होता.
योगेश गौड यांची 15 जून 2016 रोजी धारवाड़ शहरातील जिममध्ये हत्या करण्यात आली होती. त्यांना कुलकर्णीने राजकीय आव्हान दिले होते, त्यामुळे ही घटना घडली.
कुलकर्णी यांना 2020 मध्ये अटक करण्यात आली होती आणि 2021 मध्ये जामीन मिळाला होता. त्यांच्यावर गवाहांना प्रभावित करण्याचा आरोप होता, ज्यामुळे सीबीआयने जामीन रद्द करण्याची मागणी केली होती.
कुलकर्णी, जे सध्या कर्नाटका अर्बन वॉटर सप्लाय आणि ड्रेनेज बोर्डाचे अध्यक्ष आहेत, त्यांनी आत्मसमर्पण केले आणि नंतर पुन्हा जामीनावर रिहा झाले.
त्यांच्यावर योगेश गौड यांची हत्या करण्याची साजिश रचण्याचा आरोप होता. त्यावेळी ते सिद्धारमैया सरकारमध्ये कॅबिनेट मंत्री होते.
भाजपाने या प्रकरणाला मोठा राजकीय मुद्दा बनवला. पूर्व मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा यांनी निवडणूक सभांमध्ये सांगितले होते की, भाजपाची सत्ता आल्यास कुलकर्णीला जेलमध्ये पाठवले जाईल.
यानंतर हा प्रकरण सीबीआय कडे सोपवला गेला आणि कुलकर्णी यांना अटक करण्यात आली. त्यांनी नऊ महिन्यांपेक्षा अधिक काळ जेलमध्ये घालवला आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयाकडून जामीन मिळवला. सध्या कुलकर्णी बेंगलुरु सेंट्रल जेलमध्ये आहेत आणि त्यांनी दोषसिद्धीला आव्हान देत अपील दाखल केली आहे.