नवी दिल्ली, 1 एप्रिल: एआयएमआयएमचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी यांनी बुधवारी पश्चिम बंगालमध्ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआयआर) प्रक्रियेवर तीव्र टीका केली. त्यांनी स्पष्ट केले की नागरिकतेची तपासणी भारत निर्वाचन आयोगाच्या (ईसीआय) अंतर्गत येत नाही, तर ती केंद्रीय गृह मंत्रालयाची जबाबदारी आहे.
पश्चिम बंगालमध्ये पत्रकारांशी बोलताना ओवैसी म्हणाले की, “आम्ही एसआयआरचा विरोध करतो. या प्रकरणावर आमची रिट याचिका अद्याप सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. नागरिकता निर्वाचन आयोगाच्या दायऱ्यात येत नाही, तर ती केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अधिकारात आहे.”
ओवैसी यांनी पश्चिम बंगालच्या मतदाता यादींच्या प्रकाशनात होणाऱ्या विलंबावरही प्रकाश टाकला आणि मतदारांच्या नावांची अंतिम यादी तयार करण्याची तातडीची आवश्यकता व्यक्त केली.
त्यांनी प्रशासनिक विलंबामुळे चालू निवडणुकांमध्ये संभाव्य अडथळ्यांकडे लक्ष वेधले. “निर्णय यादीत अनेक नावं आहेत. हे लवकरात लवकर अंतिम रूप दिले पाहिजे. निवडणुका आधीच सुरू झाल्या आहेत, आणि या विलंबामुळे गंभीर समस्या निर्माण होत आहेत,” असे त्यांनी सांगितले.
एआयएमआयएमचे प्रमुख बुधवारी मुर्शिदाबादमध्ये एक जनसभा संबोधित करण्यासाठी कोलकात्यात आले. याचबरोबर राज्यातील विधानसभा निवडणुकांसाठी पक्षाच्या मोहिमेची सुरुवात झाली.
एआयएमआयएम, हुमायूं कबीर यांच्या ‘जन उन्नयन पार्टी’सोबत मिळून निवडणूक लढवणार आहे. या रॅलीत दोन्ही नेत्यांचे भाषण होणार आहे. या आघाडीचा उद्देश राज्यात आपली उपस्थिती मजबूत करणे आणि निवडणुकांपूर्वी मतदारांना एकत्र आणणे आहे.
पश्चिम बंगालमध्ये आपल्या पहिल्या निवडणूक लढाईत एआयएमआयएम आठ विधानसभा जागांवर निवडणूक लढवणार आहे, ज्यात बीरभूम आणि मुर्शिदाबादमध्ये तीन-तीन आणि मालदा येथे दोन जागा समाविष्ट आहेत. या जागांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले जाईल जिथे मुस्लिम जनसंख्या मोठी आहे.
पक्षाने मालदा आणि मुर्शिदाबाद सारख्या मुस्लिम-बहुल जिल्ह्यात विकासाच्या कमतरतेवर चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांनी सांगितले की येथे बेरोजगारी इतकी वाढली आहे की अनेक तरुणांना स्थलांतर करणे भाग पडले आहे. उच्च शिक्षण आणि आरोग्य सेवांच्या क्षेत्रातील अपुरी पायाभूत सुविधा याबद्दल राज्य सरकारवर टीका करण्यात आली आहे, आणि या कमतरतेचा स्थानिक समुदायांवर वाईट परिणाम झाल्याचा दावा केला आहे.