दिल्ली, एप्रिल 30: केंद्र सरकारने पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल यांना राष्ट्रीय कंपनी विधी न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) चे नवीन अध्यक्ष म्हणून नियुक्त केले आहे.
कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने (डीओपीटी) जारी केलेल्या अधिकृत अधिसूचनेनुसार, मंत्रिमंडळाच्या नियुक्ती समितीने कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालयाच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे.
अधिसूचनेत म्हटले आहे की न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल यांना एनसीएलटी अध्यक्ष पदावर पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी नियुक्त केले गेले आहे. ही नियुक्ती पदभार ग्रहण करण्याच्या तारखेतून प्रभावी होईल किंवा 67 वर्षांची वयोमर्यादा पूर्ण होईपर्यंत राहील, जे आधी होईल.
न्यायमूर्ति ग्रेवाल, न्यायमूर्ति रामलिंगम सुधाकर यांचा जागा घेतील. न्यायमूर्ति सुधाकर यांनी 1 नोव्हेंबर 2021 पासून एनसीएलटी अध्यक्ष म्हणून कार्यभार सांभाळला होता आणि यावर्षी पद सोडले.
एनसीएलटी भारतात कॉर्पोरेट वादांचे निपटारे करण्यासाठी एक महत्त्वाची न्यायिक संस्था आहे, जी कंपनी अधिनियमाशी संबंधित प्रकरणे आणि दिवाळा व पुनरुत्थान संहिता (आयबीसी) अंतर्गत प्रकरणांची सुनावणी करते.
न्यायमूर्ति ग्रेवाल यांचा जन्म 10 मार्च 1964 रोजी पंजाबच्या लुधियाना जिल्ह्यातील कृषक कुटुंबात झाला. त्यांनी दिल्लीच्या सेंट स्टीफन्स कॉलेजमधून इतिहासात बीए ऑनर्स (1985) आणि एमए (1987) पूर्ण केले. त्यानंतर 1992 मध्ये दिल्ली विद्यापीठातून एलएलबीची पदवी मिळवली.
त्यांनी 1992 मध्ये पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात वकिली सुरू केली. त्यानंतर पंजाब सरकारसाठी सहाय्यक महाधिवक्ता, उप महाधिवक्ता, वरिष्ठ उप महाधिवक्ता आणि अतिरिक्त महाधिवक्ता यांसारख्या महत्त्वाच्या पदांवर कार्य केले.
नोव्हेंबर 2009 मध्ये त्यांना केंद्र सरकारच्या प्रकरणांची वकिली करण्यासाठी पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात वरिष्ठ पॅनल अधिवक्ता म्हणून नियुक्त केले गेले.
25 सप्टेंबर 2014 रोजी त्यांना पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश बनवले गेले. नंतर डिसेंबर 2014 मध्ये त्यांचा राजस्थान उच्च न्यायालयात बदली करण्यात आला, जिथे मे 2016 मध्ये त्यांनी स्थायी न्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली. त्यानंतर ऑक्टोबर 2016 मध्ये त्यांना पुन्हा पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात पाठवण्यात आले.
–
डीएससी