क्वेटा, 13 मे: पाकिस्तानच्या संघीय तपास एजन्सीने (एफआयए) 34 अफगान नागरिकांना अटक केली आहे. या नागरिकांमध्ये महिलां आणि मुलांचा समावेश आहे. हे लोक आवश्यक कागदपत्रे नसतानाही पाकिस्तानमध्ये प्रवेश करून बलुचिस्तानच्या ग्वादरकडे जात होते.
स्थानिक माध्यमांनी एफआयएच्या प्रवक्त्याच्या हवाल्याने ही माहिती दिली. पाकिस्तानच्या ‘डॉन’ दैनिकाने बुधवारी दिलेल्या माहितीनुसार, एफआयएच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, तुर्बत विंगने गुप्त माहितीच्या आधारे सीपेक रोड परिसरात छापेमारी करून या नागरिकांना अटक केली. ते अवैधपणे ग्वादरमार्गे ईरानमध्ये प्रवेश करण्याचा प्रयत्न करत होते.
गिरफ्तार केलेल्या अफगान नागरिकांमध्ये पुरुष, महिला आणि मुले यांचा समावेश आहे. प्राथमिक चौकशी केल्यानंतर त्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे आणि विदेशी नागरिकांच्या अवैध हालचालींमध्ये सामील असलेल्या व्यक्तींचा शोध घेण्यासाठी पुढील तपास सुरू आहे.
प्रवक्त्याने सांगितले की, ही कारवाई अवैध मानव तस्करी आणि कागदपत्रांशिवाय सीमा ओलांडण्यावर निर्बंध घालण्यासाठी करण्यात आली आहे.
गेल्या आठवड्यात अफगानिस्तान मीडिया सपोर्ट ऑर्गनायझेशन (एएमएसओ) ने म्हटले की, पाकिस्तानमध्ये राहणाऱ्या अफगान शरणार्थ्यांना मनमानी अटक, दुर्व्यवहार, वसुली आणि जबरदस्तीच्या निर्वासनाच्या धमक्यांचा सामना करावा लागतो.
8 मे रोजी प्रसिद्ध झालेल्या अहवालानुसार, 2023 पासून पाकिस्तान आणि ईरानमधून 34 लाखांहून अधिक अफगान स्थलांतरितांना निर्वासित करण्यात आले आहे. अफगान न्यूज एजन्सी ‘खामा प्रेस’च्या माहितीनुसार, ही कारवाई कागदपत्रांशिवाय असलेल्या परदेशी नागरिकांविरुद्ध सुरू असलेल्या मोहिमेच्या पार्श्वभूमीवर करण्यात आली आहे.
अहवालानुसार, सर्वेक्षणात सहभागी 68.3 टक्के अफगानांनी सांगितले की, त्यांना अटक करण्यात आले किंवा जेलमध्ये टाकण्यात आले. यामध्ये 96.4 टक्के लोकांनी अटक किंवा नजरबंदीत दुर्व्यवहार झाल्याची माहिती दिली. 85.7 टक्के लोकांना अटक टाळण्यासाठी किंवा नजरबंदीतून मुक्त होण्यासाठी पैसे द्यावे लागले.
याशिवाय, 75.6 टक्के उत्तरदात्यांनी धमकी, अपमान आणि मानसिक छळाचा सामना केला, तर 72.4 टक्के लोकांना न्यायालयीन पुनरावलोकनाशिवाय 48 तासांपेक्षा जास्त काळ नजरबंद ठेवण्यात आले.
संस्थेने म्हटले की, पाकिस्तानमध्ये कोणत्याही व्यक्तीला देशातून काढताना वैयक्तिक धोका मूल्यांकन केले जात नाही.
एएमएसओने सांगितले की, हा अहवाल वर्ल्ड ऑर्गनायझेशन अगेंस्ट टॉर्चरच्या सहकार्याने तयार करण्यात आला आहे आणि तो संयुक्त राष्ट्रांच्या यातना विरोधी समितीसमोर सादर करण्यात आला आहे.
हा अहवाल 41 अफगान नागरिकांवर केलेल्या सर्वेक्षण, सहा विस्तृत मुलाखती आणि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (यूएनएचसीआर), आंतरराष्ट्रीय स्थलांतर संघटना (आयओएम), एमनेस्टी इंटरनॅशनल आणि पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग यांसारख्या संस्थांच्या दस्तऐवजांवर आधारित आहे.
पाकिस्तानने 2023 च्या अखेरीस सुरक्षा चिंते आणि आर्थिक दबावांचा उल्लेख करून कागदपत्रांशिवाय असलेल्या अफगान नागरिकांच्या निर्वासनाची प्रक्रिया तीव्र केली आहे.