वॉशिंग्टन, 3 एप्रिल: अमेरिकेच्या व्हाइट हाउसने म्हटले आहे की, भारतासह अनेक देशांबरोबर केलेल्या नवीन व्यापार करारांनी अमेरिकेच्या व्यापार घाट्यात कमी करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. हा दावा डोनाल्ड ट्रंप यांच्या टॅरिफ धोरणाच्या एक वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर करण्यात आला आहे, ज्याला प्रशासन ‘लिबरेशन डे’ म्हणून पाहते.
व्हाइट हाउसच्या माहितीनुसार, या धोरणांमुळे अमेरिकेची अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत, स्पर्धात्मक आणि सुरक्षित बनली आहे. प्रवक्ता कुश देसाई यांनी सांगितले, “एक वर्षापूर्वी, अध्यक्ष ट्रंप यांनी ‘फ्री ट्रेड’ चा भ्रम तोडून ‘अमेरिका फर्स्ट’ ला प्राधान्य दिले. याचे परिणाम आश्चर्यकारक होते, ज्यामध्ये 20 पेक्षा अधिक नवीन व्यापार करार, उत्पादन क्षेत्रात खरबों डॉलर्सचा गुंतवणूक, औषधांच्या किंमतीत कपात आणि व्यापार घाट्यात घट समाविष्ट आहे.”
प्रशासनाने म्हटले आहे की, एप्रिल 2025 ते फेब्रुवारी 2026 दरम्यान अमेरिकेचा वस्तू व्यापार घाटा मागील वर्षाच्या तुलनेत 24 टक्क्यांनी कमी झाला आहे. विशेष म्हणजे, धोरणांमध्ये बदल झाल्यानंतर प्रत्येक महिन्यात वर्षानुवर्षे आधारावर घाटा कमी होत गेला आहे.
आंकड्यानुसार, अमेरिकेच्या 63 टक्क्यांपेक्षा जास्त व्यापारिक भागीदारांसोबत द्विपक्षीय व्यापार संतुलन सुधारले आहे. चीनसोबतचा व्यापार घाटा मागील वर्षात 32 टक्के आणि एप्रिल 2025 ते जानेवारी 2026 दरम्यान 46 टक्क्यांनी कमी झाला आहे. व्हाइट हाउसने सांगितले की, 2000 नंतर पहिल्यांदाच चीन हा देश नाही ज्याच्यासोबत अमेरिकेचा सर्वात मोठा व्यापार घाटा आहे.
युरोपियन युनियनसोबतही घाटा सुमारे 40 टक्क्यांनी कमी झाला आहे. याशिवाय, स्वित्झर्लंडसोबत अमेरिकेने 2012 नंतर पहिल्यांदाच वस्तू व्यापारात सरप्लस नोंदवला आहे.
व्हाइट हाउसने असा दावा केला आहे की, टॅरिफचा काही भार विदेशी उत्पादक स्वतःच उचलत आहेत. बँक ऑफ इंग्लंडच्या एका अभ्यासानुसार, अमेरिकेत निर्यात होणाऱ्या वस्तूंच्या किंमतीत घट झाली आहे, तर इतर देशांसाठी किंमती स्थिर राहिल्या आहेत. याचा अर्थ असा आहे की, विदेशी कंपन्या स्पर्धा टिकवून ठेवण्यासाठी त्यांच्या किंमती कमी करत आहेत.
प्रशासनानुसार, अमेरिकेने भारत, जपान, वियतनाम आणि अर्जेंटिना यांसारख्या अनेक मोठ्या भागीदारांसोबत 20 पेक्षा जास्त व्यापार करार केले आहेत. हे करार जागतिक जीडीपीच्या अर्ध्याहून अधिक भागाला कव्हर करतात आणि गैर-टॅरिफ अडथळे कमी करून अमेरिकन कृषी, ऊर्जा आणि औद्योगिक उत्पादनांसाठी नवीन बाजारपेठा उघडतात.
उत्पादन क्षेत्रातही गती दिसून आली आहे. ऍपल, टोयोटा, मायक्रॉन आणि फायझर यांसारख्या कंपन्यांनी मोठी गुंतवणूक केली आहे, ज्यामुळे उत्पादन आणि पुरवठा साखळी पुन्हा अमेरिकेत परत येत आहे. 2025 मध्ये भांडवली वस्तूंची शिपमेंट रेकॉर्ड स्तरावर पोहोचली, तर त्यांचा आयातही एकूण आयातात सर्वाधिक भागीदारी ठेवतो.
2026 च्या सुरुवातीला उत्पादन क्रियाकलापांमध्ये दोन वर्षांनंतर पहिल्यांदाच विस्तार नोंदवला गेला आणि हा फेब्रुवारी-मार्चपर्यंत सुरू राहिला. औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक 2019 नंतरच्या उच्चतम स्तरावर पोहोचला आहे.
स्टील उत्पादनाच्या बाबतीतही अमेरिकेने 2025 मध्ये जपानला मागे टाकले. 1999 नंतर पहिल्यांदाच चीन आणि भारतानंतर जगातील तिसरा सर्वात मोठा स्टील उत्पादक बनला.
व्हाइट हाउसच्या माहितीनुसार, अमेरिकन कामगारांच्या उत्पन्नातही वाढ झाली आहे. खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या वास्तविक उत्पन्नात एका वर्षात 1,400 डॉलर्सपेक्षा जास्त वाढ झाली आहे, ज्यामध्ये उत्पादन, बांधकाम आणि खाण क्षेत्रात अधिक लाभ झाला आहे.
प्रशासनाने म्हटले, “हे परिणाम सिद्ध करतात की अध्यक्ष ट्रंप यांच्या ‘अमेरिका फर्स्ट’ व्यापार धोरणामुळे देश आर्थिकदृष्ट्या मजबूत, समृद्ध आणि जागतिक स्तरावर मान्यताप्राप्त बनत आहे.”