भोपाल, 3 एप्रिल: कोऑपरेटिव बँक घोटाळ्यात दोषी ठरलेले काँग्रेसचे नेते राजेंद्र भारती यांची विधानसभा सदस्यता रद्द करण्यात आली आहे. विधानसभा सचिवालयाने याबाबत गुरुवारी रात्री अधिकृत आदेश जारी केला.
विधानसभा सचिवालयाच्या राजपत्रात दतिया विधानसभा रिक्त घोषित करण्यात आली आहे. राजेंद्र भारती यांना फर्जीवाडा प्रकरणात तीन वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला.
आधिकारिक राजपत्रात म्हटले आहे, “मध्य प्रदेशच्या सोलहाव्या विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 22-दतिया येथून निवडून आलेले सदस्य राजेंद्र भारती यांच्याविरुद्ध दिल्लीच्या न्यायालयाने निर्णय दिला आहे. अपराध सिद्ध झाल्यामुळे त्यांना तीन वर्षांचा कारावास आणि 1 लाख रुपयांचा दंड ठोठवण्यात आला आहे. त्यांना दंडित केल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार (10 जुलै 2013) संविधानाच्या अनुच्छेद 191 (1) (सी) सह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 च्या कलम 8 अंतर्गत राजेंद्र भारती 2 एप्रिल 2026 पासून विधानसभा सदस्यतेसाठी निरर्हित झाले आहेत. त्यामुळे मध्य प्रदेश विधानसभा मध्ये एक स्थान रिक्त झाले आहे.”
यापूर्वी, दिल्लीच्या राऊज एवेन्यू कोर्टाने कोऑपरेटिव बँक घोटाळा प्रकरणात दतिया (मध्य प्रदेश) येथील काँग्रेस नेते राजेंद्र भारती यांना तीन वर्षांची शिक्षा सुनावली. न्यायालयाने त्यांच्या सहआरोपी रघुवीर शरण प्रजापती यांनाही तितकीच शिक्षा दिली.
बुधवारी कोर्टाने राजेंद्र भारती यांना दोषी ठरवले होते, त्यानंतर त्यांना तुरुंगात पाठवण्यात आले. न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले की, राजेंद्र भारती यांना भारतीय दंड संहितेच्या कलम 120 बी अंतर्गत आपराधिक साजिश रचण्याचा आणि कलम 420, 467, 468 आणि 471 अंतर्गत फसवणूक आणि जालसाजीशी संबंधित गुन्ह्यांचा दोषी ठरवण्यात आले आहे.
हा प्रकरण लांब काळ चर्चेत होता आणि याच्या सुनावणीवरही वाद झाला होता. राजेंद्र भारती यांनी आपल्या विरोधात चाललेल्या खटल्याला ग्वालियरच्या एमपी-एमएलए कोर्टातून दिल्लीमध्ये हलविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता. त्यांनी आरोप केला होता की, मध्य प्रदेशातील वरिष्ठ भाजप नेते आणि माजी गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा व त्यांच्या कुटुंबीयांनी या प्रकरणावर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे.
राजेंद्र भारती यांचे हेही म्हणणे होते की, अभियोजन पक्षाचे अधिकारी देखील राजकीय दबावाखाली काम करीत आहेत, ज्यामुळे त्यांना निष्पक्ष सुनावणी मिळत नाही. या आरोपांच्या आधारावर त्यांनी प्रकरणाची सुनावणी ग्वालियरच्या ऐवजी अन्य ठिकाणी करावी अशी मागणी केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना हा प्रकरण दिल्लीच्या राऊज एवेन्यू कोर्टात हलविला होता.