नवी दिल्ली, 6 एप्रिल: राज्यसभा सभापती सीपी राधाकृष्णन यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटवण्याच्या प्रस्तावाला नकार दिला आहे.
आधिकारिक माहितीप्रमाणे, 12 मार्च 2026 रोजी राज्यसभेच्या 63 सदस्यांनी एक प्रस्ताव नोटिस दिला होता. हा नोटिस भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 324(5) आणि अनुच्छेद 124(4) तसेच मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवा शर्ती आणि कार्यकाल) अधिनियम, 2023 च्या धारा 11(2) आणि जजेस (इंक्वायरी) अधिनियम, 1968 च्या तरतुदींनुसार दिला गेला होता.
या प्रस्तावाद्वारे भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना त्यांच्या पदावरून हटवण्याची मागणी करण्यात आली होती.
राज्यसभा सभापतीने या नोटिसावर विचार करून सर्व संबंधित मुद्द्यांचे सावधपणे आणि निष्पक्षपणे मूल्यांकन केल्यानंतर, प्रस्ताव स्वीकारण्यास नकार दिला. सभापतीने हा निर्णय जजेस (इंक्वायरी) अधिनियम, 1968 च्या धारा 3 अंतर्गत मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करून घेतला.
या निर्णयासह ज्ञानेश कुमार यांना हटवण्याची प्रक्रिया सध्या समाप्त झाली आहे.
माहितीसाठी, मागील महिन्यात विरोधी पक्षांच्या अनेक खासदारांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांना त्यांच्या पदावरून हटवण्यासाठी दोन्ही सभागृहांमध्ये नोटिस दिली होती. तथापि, नोटिसनंतर लोकसभा आणि राज्यसभेच्या सूत्रांनी सांगितले की, या नोटिसांची तपासणी होईल, त्यानंतरच पुढील कोणतीही कारवाई केली जाईल, जी आज राज्यसभा सभापती सीपी राधाकृष्णन यांनी नाकारली.
–
डीएससी