इस्लामाबाद, मार्च 11: अमेरिका आणि इजरायलच्या ईरानबरोबरच्या संघर्षामुळे निर्माण झालेल्या जागतिक तेल संकटाचा परिणाम आता पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि सामान्य जनजीवनावर स्पष्टपणे दिसू लागला आहे.
प्रमुख दैनिक डॉनच्या माहितीनुसार, भविष्यातील अडचणी लक्षात घेऊन पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांनी देशात कठोर मितव्ययिता उपायांची घोषणा केली आहे. त्यांनी सांगितले की, इंधनाच्या किंमतींवर “कठोर निर्णय” घेणे आता अनिवार्य झाले आहे.
याचा परिणाम सर्वसामान्य नागरिकांवर होणार आहे. मंत्र्यांचे आणि सल्लागारांचे परदेश दौरे थांबवले गेले आहेत. मंत्र्यांना दोन महिने वेतन मिळणार नाही आणि खासदारांच्या वेतनात 25 टक्के कपात केली जाईल.
पाकिस्तानात आता दोन महिने सरकारी गाड्यांना 50 टक्के कमी इंधन मिळेल. 60 टक्के सरकारी वाहनं चालणार नाहीत. सर्व सरकारी विभागांनी त्यांच्या खर्चात 20 टक्के कपात करावी लागेल.
पंतप्रधानांनी सांगितले की, आंतरराष्ट्रीय तेल बाजार पाकिस्तानच्या नियंत्रणात नाही आणि जागतिक परिस्थितीमुळे इंधनाच्या किंमतींवर दबाव वाढला आहे. त्यांनी लोकांना आवाहन केले की, सध्याच्या संकटाच्या काळात संयम ठेवा आणि सरकारच्या उपाययोजनांमध्ये सहकार्य करा.
सरकारने जाहीर केलेल्या प्रमुख उपायांमध्ये सार्वजनिक आणि खाजगी कार्यालयांमध्ये कर्मचाऱ्यांची संख्या अर्धी करण्याचा निर्णय समाविष्ट आहे. कर्मचाऱ्यांचा एक भाग घरून काम करेल, ज्यामुळे इंधनाची वापर कमी होईल. तथापि, हा नियम बँक, रुग्णालये, कृषी आणि औद्योगिक क्षेत्रांवर लागू होणार नाही.
ऊर्जा संकटाच्या पार्श्वभूमीवर, देशभरातील सर्व शाळा आणि महाविद्यालये दोन आठवड्यांसाठी बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. उच्च शिक्षण संस्थांना निर्देशित करण्यात आले आहे की, या कालावधीत त्यांच्या वर्गांची ऑनलाइन व्यवस्था करावी, जेणेकरून शैक्षणिक क्रियाकलाप पूर्णपणे बाधित होऊ नयेत.
स्थितीच्या गंभीरतेनुसार, केंद्र सरकारने इंधन साठा आणि राष्ट्रीय तयारींचा आढावा घेण्यासाठी एक विशेष कॅबिनेट समितीची बैठक घेतली. या बैठकीत तेलाची उपलब्धता, पुरवठा साखळी आणि संभाव्य आपातकालीन परिस्थितींवर चर्चा करण्यात आली.
संघीय सरकारच्या अतिरिक्त, पाकिस्तानच्या अनेक प्रांतांनीही त्यांच्या स्तरावर उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा आणि बलूचिस्तानच्या सरकारांनी ऊर्जा बचतीसाठी आणि प्रशासनिक व्यवस्थापनासाठी अनेक उपायांची घोषणा केली आहे. सिंधची कॅबिनेट या मुद्द्यावर विचार करण्यासाठी बैठक घेणार आहे.
सरकारचा असा दावा आहे की, जर जागतिक परिस्थिती दीर्घकाळ अशीच राहिली, तर देशात ऊर्जा बचतीसाठी आणि आर्थिक व्यवस्थापनासाठी आणखी उपाययोजना केल्या जाऊ शकतात.