नवी दिल्ली, 11 एप्रिल: सरकारने शनिवारी जाहीर केले की उर्वरक (फर्टिलाइजर) संयंत्रांना दिला जाणारा गॅस 5 टक्क्यांनी वाढवला जात आहे. त्यामुळे त्यांच्या सहा महिन्यांच्या सरासरी उपभोगाच्या 95 टक्के गॅस पुरवठा होईल. ही वाढ उपलब्ध गॅस स्टॉक आणि निर्धारित एलएनजी कार्गोच्या पुरवठ्याच्या आधारे करण्यात आली आहे.
घरगुती पाइप्ड नॅचरल गॅस (पीएनजी) आणि सीएनजी परिवहन ग्राहकांना 100 टक्के गॅस पुरवठा प्राथमिकता दिला जात आहे.
पेट्रोलियम मंत्रालयाने सांगितले की मार्च 2026 पासून सुमारे 4.15 लाख नवीन पीएनजी कनेक्शन्सना गॅस पुरवठा सुरू झाला आहे. याशिवाय, सुमारे 4.55 लाख अतिरिक्त ग्राहकांनी नवीन कनेक्शनसाठी नोंदणी केली आहे. आतापर्यंत 26,000 हून अधिक पीएनजी ग्राहकांनी त्यांच्या एलपीजी कनेक्शनचा परित्याग केला आहे.
याशिवाय, 14 मार्च 2026 पासून सुमारे 1,13,233 मीट्रिक टन व्यावसायिक एलपीजीची विक्री झाली आहे, जी 19 किलोच्या 60 लाखांहून अधिक सिलेंडरांच्या समकक्ष आहे. 10 मार्च रोजी 7,140 मीट्रिक टन व्यावसायिक एलपीजीची विक्री झाली होती.
पेट्रोलियम मंत्रालयानुसार, सिटी गॅस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) कंपन्यांना हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि कँटीनसारख्या व्यावसायिक प्रतिष्ठानांना पीएनजी कनेक्शन देण्यास प्राथमिकता देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यामुळे व्यावसायिक एलपीजीच्या उपलब्धतेसंबंधी चिंता कमी होईल. आयजीएल, एमजीएल, गेल आणि बीपीसीएलसारख्या सीजीडी कंपन्या घरगुती आणि व्यावसायिक पीएनजी कनेक्शनसाठी प्रोत्साहन रक्कम देखील देत आहेत.
सरकारने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसह विविध केंद्रीय मंत्रालयांना सीजीडी नेटवर्कच्या विस्तारासाठी आवश्यक मंजुरी लवकर देण्याची विनंती केली आहे. याशिवाय, राज्यांना/केंद्रशासित प्रदेशांना व्यावसायिक एलपीजीचे 10 टक्के अतिरिक्त आवंटन देण्याची ऑफर दिली आहे, जर ते एलपीजीपासून पीएनजीकडे दीर्घकालीन बदलात सहकार्य करतील. सध्या 18 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश या योजनेअंतर्गत अतिरिक्त एलपीजी आवंटनाचा लाभ घेत आहेत.
या दरम्यान, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने सीजीडी इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी तीन महिन्यांसाठी त्वरित मंजुरी प्रणाली लागू केली आहे, ज्यामुळे अर्जांना प्राथमिकतेनुसार मंजुरी मिळू शकेल.
सरकारने स्वच्छ, सुरक्षित आणि आत्मनिर्भर ऊर्जा भविष्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी एक मॉडेल सीबीजी (कंप्रेस्ड बायोगॅस) धोरणाचा मसुदा तयार केला आहे. यामुळे राज्यांना गुंतवणूक अनुकूल आणि कार्यान्वयन आधारित संरचना विकसित करण्यात मदत होईल.
सरकारने म्हटले आहे की जे राज्य या धोरणाचा स्वीकार करतील, त्यांना भविष्यात अतिरिक्त एलपीजी आवंटनाच्या पुढील किमतीत प्राथमिकता दिली जाईल.
–
डीबीपी