दिल्ली, 20 एप्रिल: सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी पश्चिम बंगालमधील मतदार यादीच्या विशेष गहन पुनरावलोकन (एसआईआर) प्रक्रियेवर सुनावणी करताना एक महत्त्वाची टिप्पणी केली. कोर्टाने म्हटले की, या प्रकरणात कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशाकडून रिपोर्ट मागवला जाईल, विशेषतः त्या अपीलीय ट्रिब्यूनलच्या कार्यप्रणालीसाठी जे मतदार यादीशी संबंधित विवादांचे निवारण करण्यासाठी स्थापन करण्यात आले आहेत.
वरिष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी मुख्य न्यायाधीश (सीजेआय) सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची यांच्या बेंचसमोर हा मुद्दा उपस्थित केला. त्यांनी कोर्टाला सांगितले की, सुप्रीम कोर्टाच्या पूर्वीच्या आदेशांच्या विरोधात हे अपीलीय ट्रिब्यूनल योग्य प्रकारे कार्यरत नाहीत. कामत यांनी आरोप केला की, हे ट्रिब्यूनल फक्त ऑनलाइन अर्ज स्वीकारत आहेत आणि लोकांना वकीलाच्या माध्यमातून आपली बाजू मांडण्याची परवानगी दिली जात नाही. त्यामुळे, ज्यांचे नाव मतदार यादीतून काढले गेले आहे, त्यांना अपील करण्याचा संपूर्ण आणि निष्पक्ष संधी मिळत नाही.
कामत म्हणाले, “ट्रिब्यूनल योग्य प्रकारे कार्यरत नाहीत. फक्त संगणक आणि इंटरनेटद्वारे अर्ज स्वीकारले जात आहेत. लोकांना प्रतिनिधित्वाची परवानगी नाही आणि सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशांचे पालन होत नाही.”
यावर कोर्टाने चिंता व्यक्त केली. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांनी म्हटले की, अशा तक्रारी वारंवार समोर येत आहेत. त्यांनी सांगितले की, आता या प्रकरणात थेट कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशाकडून रिपोर्ट मागवला जाईल जेणेकरून परिस्थिती स्पष्ट होऊ शकेल. बेंचने म्हटले, “या मुद्द्यावर प्रत्येक वेळी नवीन तक्रारी येत आहेत, त्यामुळे आजच उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशाकडून रिपोर्ट घेणे चांगले होईल.”
हा संपूर्ण प्रकरण महत्त्वाचा आहे कारण सुप्रीम कोर्टानेच या ट्रिब्यूनलच्या स्थापनेसाठी आदेश दिला होता. मार्चमध्ये कोर्टाने म्हटले होते की, मतदार यादीत नाव जोडणे किंवा काढणे यासंबंधी विवादांचे निवारण करण्यासाठी स्वतंत्र अपीलीय व्यवस्था असावी. यामध्ये उच्च न्यायालयाच्या पूर्व न्यायाधीशांनाही समाविष्ट करून ट्रिब्यूनल स्थापन करण्याची सूचना देण्यात आली होती.
कोर्टाने कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना या ट्रिब्यूनलसाठी नाव सुचवण्याची जबाबदारी दिली होती, तर निवडणूक आयोगाला यांना औपचारिकपणे अधिसूचित करण्याचे आणि खर्च उचलण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
याच महिन्यात सुप्रीम कोर्टाने आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट स्पष्ट केली होती की, ज्यांचे नाव सुधारित मतदार यादीतून काढले गेले आहे, तेव्हाच ते मतदान करू शकतील जेव्हा त्यांची अपील ट्रिब्यूनलमध्ये ठराविक कालावधीत स्वीकारली जाईल.
–
पीआयएम/पीएम