नवी दिल्ली, 23 मार्च: आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत 28 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत एकूण 11.69 कोटी लोकांना हॉस्पिटलमध्ये दाखल होण्याची मान्यता देण्यात आली आहे. यामध्ये 6.74 कोटी लोकांचे उपचार खासगी हॉस्पिटल्समध्ये झाले आहेत. ही माहिती सरकारने सोमवारी संसदेत दिली.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव यांनी लोकसभेत दिलेल्या लेखी उत्तरात सांगितले की, हॉस्पिटल्सना योजनेचे लाभार्थी उपचार देण्यास नकार देऊ नयेत यासाठी कठोर मार्गदर्शक तत्त्वे लागू करण्यात आली आहेत.
जर कोणत्याही रुग्णाला उपचार देण्यास नकार दिला जात असेल किंवा काही गडबड होत असेल, तर तो केंद्रीय तक्रार प्रणालीद्वारे तक्रार करू शकतो किंवा 14555 या 24 तासांच्या टोल-फ्री हेल्पलाइनवर कॉल करू शकतो.
मंत्री यांनी सांगितले की, योजनेशी संबंधित तक्रारींच्या निराकरणासाठी जिल्हा, राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावर तीन स्तरांची व्यवस्था तयार करण्यात आली आहे. प्रत्येक स्तरावर नोडल अधिकारी आणि तक्रार निवारण समित्या आहेत, ज्या प्रकरणांची तपासणी करून निराकरण करतात.
सरकारने असेही सांगितले की, योजनेशी संबंधित हॉस्पिटल्सची संख्या सतत वाढत आहे. 2018-19 मध्ये 6,917 हॉस्पिटल्स योजनेत सामील होते, तर 28 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत ही संख्या 36,229 वर पोहोचली आहे. यामध्ये 19,483 सरकारी आणि 16,746 खासगी हॉस्पिटल्सचा समावेश आहे, ज्यामुळे देशभर एक मोठा आरोग्य सेवा नेटवर्क तयार झाला आहे.
मंत्री यांनी सांगितले की, हॉस्पिटल्सना योजनेत सामील करण्याची प्रक्रिया सतत चालू आहे आणि ही प्रक्रिया राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांच्या गरजा आणि उपलब्ध सुविधांच्या आधारे केली जाते.
दाव्यांच्या निपटाऱ्याबाबत सरकारने सांगितले की, ही प्रक्रिया नियमित आणि निर्बाधपणे चालू आहे. राज्य आरोग्य एजन्स्या निश्चित कालावधीत दावे निपटवतात, ज्यामध्ये राज्याच्या आत उपचारांच्या प्रकरणांमध्ये 15 दिवस आणि दुसऱ्या राज्यात उपचारांच्या प्रकरणांमध्ये 30 दिवसांच्या आत निपटारा केला जातो.