इस्लामाबाद, 6 एप्रिल: पेट्रोलियमच्या वाढत्या किमतींविरोधात पाकिस्तानातील नागरिक रस्त्यावर उतरले आहेत. कराची, जैकबाबाद, हैदराबाद, सुक्कुर आणि सिंध प्रांतातील विविध ठिकाणी लोकांनी प्रदर्शन केले आणि रॅली काढल्या.
सुक्कुरमध्ये सिंध युनायटेड पार्टीने (एसयूपी) स्थानिक प्रेस क्लबच्या बाहेर प्रदर्शन केले. पाकिस्तानच्या प्रसिद्ध वृत्तपत्र डॉनच्या अहवालानुसार, अनेक कार्यकर्त्यांनी कफन घालून या प्रदर्शनात भाग घेतला आणि उपोषण केले.
या दरम्यान, एसयूपीचे नेता ईदन जगिरानी यांनी पेट्रोलच्या किमतीत वाढीवर टीका करताना म्हटले की, “महागाईचा जिन” बाहेर आला आहे, ज्यामुळे कामगार वर्गासाठी आवश्यक खाद्यपदार्थ खरेदी करणेही कठीण झाले आहे.
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई)चे कार्यकर्ते देखील प्रेस क्लबमध्ये प्रदर्शन करत होते. पार्टीचे वरिष्ठ नेता गौहर खान खोसो यांनी सांगितले की, पेट्रोलची किंमत 378 पीकेआर प्रति लिटर झाली आहे आणि सरकारने त्वरित उपाययोजना न केल्यास आंदोलन अधिक तीव्र होईल, असा इशारा दिला.
‘अवामी तहरीक’ने सुक्कुरमध्ये तीर चौकापासून घंटाघरापर्यंत रॅली काढली, ज्यामध्ये धरना देण्यात आला. पार्टीच्या नेत्यांनी सरकारवर आरोप केला की, पेट्रोलची किंमत 378 पीकेआर आणि डिझेलची किंमत 520 पीकेआर प्रति लिटर करण्यासाठी पश्चिम आशियाई वादाचा बहाना केला जात आहे.
नेशनल ट्रेड युनियन फेडरेशन पाकिस्तान (एनटीयूएफ) आणि होम-बेस्ड विमेन वर्कर्स फेडरेशन (एचबीडब्ल्यूडब्ल्यूएफ) यांनी कराचीत एकत्रितपणे प्रदर्शन केले, ज्यामध्ये कामगार आणि विविध राजकीय व मानवाधिकार संघटनांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले.
डॉनच्या रिपोर्टनुसार, नासिर मंसूर आणि जहरा खानसारख्या कामगार नेत्यांनी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ) आणि वर्ल्ड बँकेच्या आर्थिक संरचनांना नाकारले आणि सरकारकडे विदेशी कर्जाची अदायगी टाळण्याची आणि अधिकाऱ्यांसाठी मोफत इंधनाचा हक्क परत घेण्याची मागणी केली.
आम इंसान तहरीकने जैकबाबादमध्ये सायकल रॅली काढली, ज्यामध्ये मोटर ट्रान्सपोर्टपर्यंत पोहोचण्यात येणाऱ्या अडचणी दर्शविल्या. आंदोलनाच्या नेत्यांनी सांगितले की, अधिकाऱ्यांनी “गरीबांच्या तोंडून निवाला चोरला आहे.”
3 एप्रिल रोजी, पाकिस्तानच्या मानवाधिकार परिषद (एचआरसी)ने इंधनाच्या किमतींमध्ये वाढीविरोधात कराची प्रेस क्लबमध्ये विरोध प्रदर्शन केले. त्यांनी सरकारकडे महागाई नियंत्रणात आणण्याची आणि सामान्य जनतेसाठी त्वरित उपाययोजना करण्याची मागणी केली.
पाकिस्तानी एचआरसीने चेतावणी दिली की, जर असे जनविरोधी निर्णय चालू राहिले, तर आंदोलन अधिक तीव्र होईल.