दिल्ली, 21 एप्रिल: केंद्र सरकार देशात सेमीकंडक्टर इकोसिस्टमच्या विस्तारासाठी ‘इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन’ (आयएसएम 2.0) लवकरच आणण्याची तयारी करत आहे. या योजनेचा प्रस्तावित खर्च 1 लाख कोटींपासून 1.2 लाख कोटींपर्यंत असण्याची अपेक्षा आहे.
एनडीटीव्ही प्रॉफिटच्या अहवालानुसार, आयएसएम 2.0 संदर्भात विविध मंत्रालयांमध्ये चर्चा सुरू आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय, वित्त मंत्रालयाकडून मंजुरीची प्रतीक्षा आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, आयएसएम 2.0 साठी प्रस्तावित खर्च पहिल्या टप्प्यातील 76,000 कोटींपेक्षा अधिक असण्याची शक्यता आहे.
या योजनेअंतर्गत, सरकार चिप निर्मिती आणि डिझाइनच्या पलीकडे जाऊन सेमीकंडक्टर उपकरणे, कच्चा माल आणि इतर महत्त्वाचे घटक यांना समर्थन देण्याचा विचार करत आहे. यामुळे पूर्ण-स्टॅक बौद्धिक संपदा निर्माण करणे आणि पुरवठा साखळीची लवचिकता वाढवणे यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल.
या उपक्रमामुळे जागतिक अस्थिरतेमुळे निर्माण झालेल्या पुरवठा साखळीतल्या अडथळ्यांना तोंड देण्यास मदत होईल.
गॅस पुरवठादार, विशेष रसायन उत्पादक, लघु आणि मध्यम उद्योग (एमएसएमई) यांसारखे सहायक खेळाडू या सुधारित संरचनेत महत्त्वाची भूमिका बजावण्याची अपेक्षा आहे.
दुसऱ्या टप्प्यातील एक महत्त्वाची वैशिष्ट्य म्हणजे सुधारित डिझाइन-लिंक्ड प्रोत्साहन (डीएलआय 2.0) योजना, ज्याद्वारे विदेशी कंपन्यांना भारतीय कंपन्यांसोबत सेमीकंडक्टर संशोधन आणि विकासात भागीदारी करण्याची संधी मिळेल.
या उपक्रमामुळे नवकल्पनांना गती मिळेल आणि येणाऱ्या वर्षांत 50 फॅबलेस सेमीकंडक्टर डिझाइन फर्म्सच्या उदयास मदत होईल.
मार्च 2025 मध्ये भारताच्या पहिल्या ‘नॅनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोडशो’ मध्ये, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे सचिव एस. कृष्णन यांनी सांगितले की, 2030 पर्यंत देशातील सेमीकंडक्टर मागणी 110 अब्ज डॉलरपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे.